Practical Knowledge With CAAJ

The High Court of Calcutta has held that as circular dated 29.02.2016 if the assessee desires to treat the income arising  The High Court of Calcutta has held that as circular dated 29.02.2016 if the assessee desires to treat the income arising from transfer thereof as capital gains, the same shall not be put to dispute by the assessing officer. It is further stated that once such stand is taken by the assessee in a particular assessment year, shall remain applicable in subsequent assessment years also and the taxpayers shall not be allowed to adopt a different/contrary stand in this regard in subsequent years. If that be so, the same embargo can also be placed on the department, by holding that the department cannot take a different view in the subsequent years in the absence of any fresh materials warranting such departure.  

असेसिंग ऑफिसर यह दिखाने के लिए निर्धारिती पर पूरा बोझ नहीं डाल सकता है असेसिंग ऑफिसर यह दिखाने के लिए निर्धारिती पर पूरा बोझ नहीं डाल सकता है कि फॉर्म 26एएस में दिखाई गई रसीदें किसके हाथों में घोषित की गई हैं क्योंकि निर्धारिती फॉर्म नंबर 26एएस में दिखाई गई रसीदों के प्राप्तकर्ताओं को समझाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। निर्धारण अधिकारी को भुगतानकर्ता से भुगतानकर्ता का विवरण पूछना चाहिए था जिसे भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान किया गया है जिस पर वह स्रोत पर कर काट सकता है। इसलिए, केवल 26AS पर आधारित जोड़ को हटा दिया गया है। इस मामले में निर्धारिती संतुष्ट था कि उसके पास विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई रसीद नहीं थी और भुगतानकर्ता कंपनियों द्वारा अनजाने में निर्धारिती कंपनी के पैन के खिलाफ टीडीएस काट लिया गया था।

दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कहा कि आयकर विभाग न तो निर्धारिती से रोके गए दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कहा कि आयकर विभाग न तो निर्धारिती से रोके गए कर की मांग कर सकता है जिसे कटौतीकर्ता/नियोक्ता द्वारा केंद्र सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया है, और न ही यह भविष्य के रिफंड के खिलाफ समायोजित कर सकता है, यदि कोई हो, क्योंकि मांग का समायोजन भविष्य की धनवापसी राशि के विरुद्ध कर की एक अप्रत्यक्ष वसूली, जो दिनांक 1-6-2015 के निर्देश के साथ पठित धारा 205 के तहत वर्जित है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डिडक्टी/निर्धारिती को कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है जिसे उसकी आय से स्रोत पर काटा गया है।

The penalty under section 271B of the Income Tax Act is not levied  The penalty under section 271B of the Income Tax Act is not levied when the assessee was under bonafide belief that he was not liable to get the books of accounts audited as the commission income was below the threshold limit and it was the first year of the business venture taken up by the assessee therefore the assessee’s case is covered under section 273B of the Income Tax Act, 1961.

The Assessing Officer cannot put the entire burden on the assessee to show The Assessing Officer cannot put the entire burden on the assessee to show in whose hands the receipts shown in Form 26AS has been declared because the assessee is not responsible to explain the recipients of the receipts shown in Form No. 26AS. The Assessing Officer should have asked the payer, details of the payee to whom payments have been made by the payer on which it could deduct tax at source. Therefore, addition solely based on 26AS is deleted. In this case the assessee was contented that it did not have any receipts during the year under consideration and TDS has been deducted by the payer companies inadvertently against the PAN of the assessee company.

Jurisdiction under section 263 of the Income Tax Act cannot be invoked simply Jurisdiction under section 263 of the Income Tax Act cannot be invoked simply because the PCIT has a different opinion in the matter. If the Assessing Officer acts in accordance with the law and makes a certain assessment, the same cannot be branded as erroneous by the Commissioner simply because, according to him, the order should have been written more elaborately.